ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की बढ़ेगीमुश्किलें: सरकार करने जा रही है ये बड़े बदलाव, जानिए क्या है नियम

नई दिल्ली : डिजिटल पेमेंट में होने वाली धोखाधड़ी

रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दो व्यक्तियों के बीच 2,000 रुपए से ज्यादा के पहले लेन-देन के लिए न्यूनतम समय-सीमा तय करने की योजना है। यह चार घंटे तक हो सकती है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आइएमपीएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीडी) और यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल पेमेंट इसके दायरे में आने के आसार हैं। इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरा होने के लिए लोगों को चार घंटे इंतजार करना पड़ सकता है।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इससे साइबर फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। हालांकि इससे डिजिटल पेमेंट में कुछ कमी आ सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई, सरकार, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों, गूगल, रेजरपे जैसी टेक कंपनियां समेत इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है।

वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल पेमेंट में बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड दर्ज किए। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में बैंकों में फ्रॉड के 13,530 मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 30,252 करोड़ रुपए की ठगी की गई। हाल ही यूको बैंक ने अपने खाताधारकों के खाते में आइएमपीएस के जरिए 820 करोड़ रुपए क्रेडिट कर दिए थे।

फिलहाल ट्रांजेक्शन के क्या हैं नियम

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), आरटीजीएस और आइएमपीएस जैसे कई चैनल उपलब्ध कराता है। छोटे अमाउंट के लिए आइएमपीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आरटीजीएस का इस्तेमाल हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए किया जाता है।