डीएम ने की धान क्रय के तैयारियों की समीक्षा,1 नवंबर से पूर्व सभी तैयारियां प्रत्येक दशा में पूर्ण करने का दिया निर्देश

 डीएम ने की धान क्रय के तैयारियों की समीक्षा 

 01 नवंबर से पूर्व सभी तैयारियां प्रत्येक दशा में पूर्ण करने का दिया निर्देश 

 तैयारियों में कमी पाये जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए होगी कार्यवाही 

 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2040 किया गया है निर्धारित 

 जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने वर्तमान वर्ष के धान क्रय की समीक्षा के दौरान सभी क्रय एजेन्सियों को निर्देश दिया है कि आगामी 01 नवंबर से की जाने वाली धान क्रय की सभी तैयारियां प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लें। आवश्यक सभी संसाधनो की उपलब्धता सभी क्रय केन्द्रों पर सुनिश्चित कर लें। किसी भी दशा में क्रय केन्द्रों पर संसाधनो की कोई कमी न रहे, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लें, अन्यथा जहां कहीं भी कोई कमी पायी जायेगी तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जायेगी।  

        जिलाधिकारी श्री सिंह आज कलेक्ट्रेट स्थित कार्यकक्ष में धान क्रय के तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अनुपस्थित जिला प्रबंधक पीसीएफ एवं 22 से 27 अक्टूबर तक बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर होना पाये जाने पर डिप्टी आरएमओ का वेतन रोकने का भी निर्देश उन्होंने दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2040 निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 90 क्रय केंद्र बनाये गए हैं, जिसमें विपणन विभाग द्वारा 30 क्रय केंद्र, पीसीयू 14, यूपीएसएस 09, पीसीएफ 36, एफसीआई का 01 क्रय केन्द्र सम्मिलित हैं।  

       जिलाधिकारी ने धान खरीद से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डिप्टी आरएमओ को समस्त उपकरणों को एक नवंबर से पूर्व क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने खरीद प्रारंभ होने से पूर्व समस्त केंद्रों पर जूट के बोरे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्लास्टिक के बोरो का उपयोग नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाए। धान खरीद में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाए। क्रय केंद्र पर आने वाले प्रत्येक किसान का धान खरीदा जाए। जनपद के 48 राइस मिल का सत्यापन किया गया, जिसमें से उपयुक्त पाये गए 28 राइस मिलो को क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध किया गया है।

         किसानों को अपना धान बेचने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इसके लिए वे किसी भी जन सुविधा केंद्र अथवा मोबाइल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

      बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी आरएमओ भीमाचन्द गौतम  सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।